ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 6. 73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕ਼ਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 16 % ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇੱਕ ਹੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੁਲੇਟਿਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *